भूमि जाँच मार्गदर्शिका
13 मिनट की मार्गदर्शिका
हिमाचल प्रदेश में धारा 118: भूमि खरीदारों के लिए जाँच मार्गदर्शिका
प्रकाशित: अद्यतन:
धारा 118 को अक्सर “बाहरी व्यक्ति हिमाचल में भूमि नहीं खरीद सकता” जैसे अधूरे वाक्य में समझाया जाता है। कानून इससे अधिक सटीक है। परिणाम कृषक की कानूनी परिभाषा, हस्तांतरण के प्रकार, उप-धारा (2) के अपवाद, संपत्ति और अनुमत उद्देश्य पर निर्भर करता है। धारा गैर-कृषक के पक्ष में भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाती है, पर उसमें अपवाद और अनुमति का मार्ग भी है। दलाल का आश्वासन या केवल निवास प्रमाण पात्रता तय नहीं करता। यह मार्गदर्शिका अधिनियम और राजस्व विभाग के संकलन (2012 तक संशोधित धारा व नियम) पर आधारित है। हमारी जानकारी के अनुसार एक संशोधन विधेयक लंबित था, इसलिए लेन-देन तय करने से पहले वर्तमान पाठ की पुष्टि करें और खरीदार के दस्तावेज़ों के साथ किसी हिमाचली संपत्ति वकील से जाँच कराएँ।

पहले खरीदार की कानूनी स्थिति तय करें: “कृषक” कौन है
हि.प्र. काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972, धारा 2(2), 2(4), 2(5) और 2(10); राजस्व विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 12 दिसंबर 2011 और 2 जुलाई 2012
पहला प्रश्न प्लॉट नंबर नहीं, बल्कि यह है कि प्रस्तावित खरीदार कृषक है या नहीं। 1997 के संशोधन के बाद धारा 2(2) के अनुसार कृषक वह भू-स्वामी है जो हिमाचल प्रदेश के किसी राजस्व गाँव (एस्टेट) में स्वयं भूमि जोतता है। धारा 2(4) के अनुसार “स्वयं जोतना” का अर्थ है अपने खाते से, अपने श्रम से, परिवार के सदस्य के श्रम से, या स्वयं/परिवार के सदस्य की व्यक्तिगत देखरेख में नकद मजदूरी पर रखे मजदूरों या नौकरों से खेती करना। संयुक्त परिवार में किसी भी सदस्य की खेती मान्य है। धारा 2(5) में “परिवार” में पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, भाई और कुछ श्रेणियों की बहनें शामिल हैं। धारा 2(10) भू-स्वामी के पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी को भी भू-स्वामी मानती है; इसी आधार पर राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिस हिमाचली महिला के माता-पिता कृषक हैं, वह गैर-कृषक से विवाह के बाद भी कृषक रहती है (उसके अपने उत्तराधिकारियों को यह दर्जा नहीं मिलता), और जिनकी भूमि अधिग्रहण से चली गई है वे भी शामिल हैं। केवल निवास, आधार का पता या दूसरे राज्य की कृषि भूमि इस परिभाषा को पूरा नहीं करती। खरीदार के राजस्व रिकॉर्ड, वंश/उत्तराधिकार दस्तावेज़ और राजस्व अधिकारियों से जारी कृषक प्रमाणपत्र लें। कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, साझेदारी या कई खरीदार हों तो हर प्रस्तावित धारक की अलग जाँच करें। बाध्यकारी समझौते से पहले वकील का निष्कर्ष और उसका आधार लिखित में लें।
हस्तांतरण का प्रकार जाँचें
धारा 118(1), धारा 118 के स्पष्टीकरण I और II, तथा धारा 118(3)
धारा 118(1) गैर-कृषक के पक्ष में भूमि के किसी भी हस्तांतरण पर रोक लगाती है, चाहे वह बिक्री, दान, वसीयत, विनिमय, पट्टा, कब्जे सहित बंधक, किरायेदारी सृजन या किसी अन्य तरीके से हो। इसमें दीवानी न्यायालय की डिक्री या भू-राजस्व बकाया की वसूली के लिए किया गया हस्तांतरण भी शामिल है। स्पष्टीकरण के अनुसार तीन बातें “हस्तांतरण” नहीं मानी जातीं: विरासत; दाता या वसीयतकर्ता के विधिक वारिसों के पक्ष में दान या वसीयत; और नगरीय क्षेत्र में भूमि या भवन का पट्टा। दो बातें हस्तांतरण मानी जाती हैं: बेनामी लेन-देन, जिसमें भूमि कृषक के नाम पर पर कीमत गैर-कृषक देता है, और ऐसी कोई सामान्य या विशेष मुख्तारनामा या करार जिसका उद्देश्य गैर-कृषक को कब्जा देकर उसे मालिक की तरह भूमि पर अधिकार देना है। इस धारा के लिए “भूमि” में गैर-मुमकिन दर्ज भूमि और नगर/गाँव में गैर-कृषि उपयोग वाली भवन-भूमि भी शामिल है, पर नगरीय क्षेत्र (नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम) का निर्मित क्षेत्र नहीं। उप-धारा (3) के अनुसार उप-धारा (1) के विरुद्ध दस्तावेज़ का पंजीकरण नहीं हो सकता; अपवाद केवल भवन के पूरे या कुछ हिस्से के पट्टे और सरकार या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से निर्माण/सुधार हेतु ऋण के लिए बंधक के हैं। लंबी लीज, मुख्तारनामा या कंपनी हस्तांतरण के रूप में सजाया गया समझौता ठीक वही है जिसे स्पष्टीकरण पकड़ता है। कब्जा या पैसा देने से पहले वकील से दस्तावेज़ का वर्गीकरण कराएँ और पता करें कि अनुमति या अपवाद की आवश्यकता है या नहीं।
वैधानिक अपवाद जानें और हर एक की शेष शर्तें समझें
धारा 118(2)(a) से (h) और उसके परंतुक; संशोधन अधिनियम संख्या 6 सन् 1988 की धारा 5 (व्यावृत्ति)
धारा 118(2) उन व्यक्तियों और निकायों की सूची देती है जिनके पक्ष में हस्तांतरण निषिद्ध नहीं है। नीचे की सूची राजस्व विभाग के संकलन (2012 तक संशोधित धारा) पर आधारित है, इसलिए वर्तमान पाठ से मिलान करें। अपवाद एक कानूनी मार्ग है, कागज़ी कार्रवाई का विकल्प नहीं: उस श्रेणी में आने का प्रमाण-दस्तावेज़ माँगें।
- (a) भूमिहीन मजदूर।
- (b) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का भूमिहीन व्यक्ति।
- (c) ग्रामीण कारीगर।
- (d) संबद्ध व्यवसाय (डेयरी, मुर्गी पालन, पशु-प्रजनन, चराई आदि, धारा 2(14)) करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।
- (dd) जो व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ पर हिमाचल प्रदेश के किसी एस्टेट में लाभ के लिए कार्यरत था और अब भी है, और नगरीय क्षेत्र में आवासीय मकान (अधिकतम 500 वर्ग मीटर) या दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (अधिकतम 300 वर्ग मीटर) के लिए भूमि ले रहा है, बशर्ते प्रदेश के किसी नगरीय क्षेत्र में उसके पास खाली भूमि या आवासीय मकान न हो।
- (e) राज्य या केंद्र सरकार, सरकारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वह कंपनी जिसके लिए भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत राज्य सरकार ने अधिगृहीत की हो, या राज्य/केंद्र सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाला सांविधिक निकाय, निगम या बोर्ड।
- (f) वह व्यक्ति जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण से, या अधिनियम के तहत भूमि के काश्तकारों में निहित होने से गैर-कृषक हो गया है। राजस्व विभाग ने इस खंड के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, और लाभ पूर्ववर्ती व उत्तराधिकारी को भी मिलता है।
- (g) गैर-कृषक जो हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा), नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के तहत विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सांविधिक आवास निगम से मकान या दुकान के निर्माण के लिए भूमि या बना-बनाया मकान/दुकान खरीदता है।
- (h) राज्य सरकार की अनुमति से गैर-कृषक, निर्धारित प्रयोजनों के लिए (अगले दो अनुभागों में विवरण)।
सावधानियाँ। खंड (dd), (g) या (h) के अंतर्गत खरीदने वाला अधिनियम के प्रयोजन के लिए गैर-कृषक ही रहता है, इसलिए आगे के हर हस्तांतरण की नई जाँच चाहिए। खंड (dd) और (h) में उपयोग की शर्त भी है जिसका उल्लंघन होने पर भूमि राज्य में निहित हो सकती है। उप-धारा (1) का स्पष्टीकरण अलग से विरासत, विधिक वारिसों को दान/वसीयत और नगरीय क्षेत्र के पट्टे को “हस्तांतरण” से बाहर रखता है। 1988 के संशोधन से पहले नगरीय सीमा में मकान, दुकान, कार्यालय या औद्योगिक इकाई के लिए हुए हस्तांतरण व्यावृत्ति खंड से सुरक्षित हैं। दलाल के कथन पर निर्भर न रहें: अपवाद सिद्ध करने वाला प्रमाणपत्र, आवंटन पत्र या आदेश प्राप्त करें।
अनुमति प्रक्रिया कैसे चलती है (नियम 38-A और फॉर्म LR-XIV)
धारा 118(2)(h); नियम 38-A, हि.प्र. काश्तकारी एवं भूमि सुधार नियम, 1975; राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 22 सितंबर 2011 और 30 जुलाई 2012
जो गैर-कृषक बिक्री, दान, वसीयत, विनिमय, पट्टे या कब्जे सहित बंधक से भूमि लेना चाहता है, वह भूमि जिस जिले में है उसके कलेक्टर (उपायुक्त) को फॉर्म LR-XIV पर आवेदन करता है। कलेक्टर आवेदन और दस्तावेज़ों की पूर्णता जाँचता है; कमी हो तो सभी आपत्तियाँ एक साथ बताकर आवेदन लौटा देता है, अन्यथा राज्य सरकार को अनुशंसा भेजता है। नियमों में कलेक्टर की अनुशंसा के लिए 30 दिन और राज्य सरकार के निर्णय के लिए 30 दिन निर्धारित हैं, पर वास्तविक समय अधिक लग सकता है, इसलिए सौदे की तिथि इन पर आधारित न करें। अस्वीकृति के आदेश से 60 दिन के भीतर पुनर्विचार का आवेदन किया जा सकता है। राजस्व विभाग के निर्देश छह स्थितियों को इसी प्रक्रिया में रखते हैं: नियमों में सूचीबद्ध प्रयोजन के लिए खरीद का आवेदन; अनुमति से खरीदी भूमि बेचने की अनुमति; ऐसे विक्रेता से गैर-कृषक द्वारा खरीदने की अनुमति; प्रयोजन में बदलाव; उपयोग की अवधि में विस्तार; और बिक्री विलेख के पंजीकरण की अवधि में विस्तार। राज्य ने 2019 में मंडी जिले से धारा 118 अनुमतियों का ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया था। ऑनलाइन आवेदन पर निर्भर होने से पहले उपायुक्त कार्यालय से पता करें कि आपके जिले में कौन-सा मार्ग मान्य है। नीचे फॉर्म LR-XIV के भाग-II में सूचीबद्ध दस्तावेज़ हैं।
- भूमि की नवीनतम जमाबंदी और ततीमा (शजरा)।
- हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच हुए करार की प्रति।
- हस्तांतरणकर्ता की घोषणा कि हस्तांतरण के बाद वह भूमिहीन नहीं होगा और भूमिहीनों की योजनाओं का लाभ नहीं माँगेगा। जुलाई 2012 से शपथ-पत्र के स्थान पर फोटो पहचान-पत्र की प्रति सहित स्व-सत्यापित घोषणा स्वीकार्य है।
- संयुक्त जोत में से कोई खसरा या उसका भाग हस्तांतरित हो तो सभी सह-हिस्सेदारों और काश्तकारों की अनापत्ति। पूरी जोत में हिस्सा हस्तांतरित हो तो यह आवश्यक नहीं।
- चुने गए प्रयोजन के लिए आवेदक की पात्रता का प्रमाण, जैसे राजस्व अधिकारी का प्रमाणपत्र या अधिकांश वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए संबंधित विभाग का आवश्यकता प्रमाणपत्र (Essentiality Certificate)।
- धारा 118 के तहत खरीदी भूमि के पुनर्विक्रय पर, अनुमत अवधि में उस प्रयोजन के लिए उपयोग का प्रमाण।
अनुमति भूमि और उद्देश्य से मेल खाए
नियम 38-A(3), हि.प्र. काश्तकारी एवं भूमि सुधार नियम, 1975 (राजस्व विभाग के संकलन के अनुसार, 2012 तक संशोधित)
धारा 118 की अनुमति किसी भी संपत्ति को खरीदने का दोबारा उपयोग होने वाला लाइसेंस नहीं है। नियम 38-A(3) केवल सूचीबद्ध प्रयोजनों और निर्धारित क्षेत्रफल सीमा के भीतर अनुमति देता है और हर प्रयोजन को पात्र व्यक्तियों से जोड़ता है। आदेश में खरीदार, विक्रेता, खसरा, क्षेत्रफल, गाँव, उद्देश्य और सभी शर्तें मिलाएँ। आवास, उद्योग या पर्यटन परियोजना के लिए मिली अनुमति हो तो देखें कि वर्तमान डीड और प्रस्तावित विकास उसी दायरे में रहें। असंगति जारी करने वाले प्राधिकरण से लिखित में दूर कराएँ, बिचौलिए के मौखिक स्पष्टीकरण से नहीं। नीचे के प्रयोजन और सीमाएँ संकलन के अनुसार हैं; वर्तमान नियम 38-A से मिलान करें।
- कृषि या बागवानी: अधिकतम 4 एकड़, केवल ग्रामीण क्षेत्र में। हस्तांतरणकर्ता भूमिहीन या बेघर न हो और संबंधित विभाग का आवश्यकता प्रमाणपत्र चाहिए।
- आवासीय मकान: 150 से 500 वर्ग मीटर। पात्र श्रेणियों में अधिनियम के प्रारंभ से प्रदेश में लाभ के लिए कार्यरत व्यक्ति, स्थानीय निकाय की सिफारिश पर 30 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश में कार्यरत व्यक्ति, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र वाले कर्मचारी, पद्म या वीरता पुरस्कार विजेता, और प्रधान सचिवों की समिति द्वारा अनुशंसित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। उपायुक्त अनुशंसा करता है।
- बना-बनाया आवासीय भवन या उसका भाग: अधिकतम 500 वर्ग मीटर। कोई भी भारतीय नागरिक, ओसीआई या भारत में पंजीकृत विधिक इकाई खरीद सकती है, और जहाँ नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने एनओसी/स्वीकृति न दी हो वहाँ विक्रेता का उस विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- दुकान: 150 से 300 वर्ग मीटर, आवासीय मकान जैसी ही कार्यरत श्रेणियों के लिए, उपायुक्त की अनुशंसा पर।
- औद्योगिक, धार्मिक, पर्यटन, अपार्टमेंट, जल-विद्युत, बीटी या आईटी परियोजनाएँ: संबंधित विभाग द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल, आवश्यकता प्रमाणपत्र सहित।
- सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियाँ, जैसे वृद्धाश्रम, गौसदन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, अनाथालय, शिक्षा या खेल सुविधाएँ: विभाग द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल, आवश्यकता प्रमाणपत्र सहित।
- सामान्यतः लाभ के लिए चलने वाली सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएँ, जैसे शॉपिंग मॉल, कार्यालय परिसर, गैराज, कोल्ड स्टोर, सर्विस स्टेशन और पेट्रोल पंप: विभाग द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल, आवश्यकता प्रमाणपत्र सहित।
अनुमति की शर्तें और उपयोग की समय-सीमा
धारा 118(2), परंतुक; नियम 38-A(3), परंतुक; राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 22 सितंबर 2011 और 15 मार्च 2012
अनुमति के साथ समय-सीमाएँ जुड़ी होती हैं। नियम 38-A के अनुसार अनुमति स्वयं राज्य सरकार के आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है, जिसे सरकार लिखित कारण दर्ज कर बढ़ा सकती है; इसलिए बिक्री विलेख उसी अवधि में पंजीकृत होना चाहिए या विस्तार माँगना चाहिए। विलेख पंजीकृत होने के बाद खरीदार को दो वर्ष के भीतर भूमि को अनुमत प्रयोजन में लगाना होता है, जिसे राज्य सरकार लिखित कारण दर्ज कर अधिकतम एक वर्ष और बढ़ा सकती है। ऐसा न करने, बिना अनुमति किसी अन्य उपयोग में बदलने, या बिना अनुमति बेचने/दान करने पर भूमि निर्धारित तरीके से सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है। मार्च 2012 के निर्देश व्यावहारिक कठोरता घटाते हैं। अवधि के भीतर माँगने पर, भूमि का इच्छित उपयोग हो चुका हो तो, या आंशिक उपयोग हुआ हो (जैसे संरचना आंशिक या पूर्ण बनी हो) तो बेचने या प्रयोजन बदलने की अनुमति सामान्यतः दी जाती है। सद्भावनापूर्ण प्रयास के बावजूद कुछ न हो सका हो तो आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियाँ लेने में लगा समय अवधि से बाहर रखा जा सकता है, पर तभी जब संबंधित विभाग तथ्य दर्ज कर तर्कसंगत आदेश पारित करे और मामला उपायुक्त के माध्यम से भेजे।
- अनुमति आदेश की तिथि और विलेख के पंजीकरण के लिए उसकी एक वर्ष की वैधता।
- पंजीकरण की तिथि, जिससे दो वर्ष की उपयोग अवधि और कोई एक वर्ष का विस्तार गिना जाता है।
- अनुमत प्रयोजन और क्षेत्रफल की ठीक-ठीक जानकारी। प्रयोजन बदलने से पहले राज्य सरकार की अनुमति चाहिए।
- पुनर्विक्रय के लिए अनुमति चाहिए। आवेदन के साथ मूल अनुमति और विस्तार पत्र (यदि हो), या अवधि बीत जाने पर विभाग, स्थानीय निकाय या राजस्व अधिकारी का उपयोग प्रमाणपत्र लगता है।
- बाद के गैर-कृषक खरीदार को फॉर्म LR-XIV पर अपनी अनुमति लेनी होती है। प्रयोजन वही हो तो नए आवश्यकता प्रमाणपत्र के स्थान पर विभाग की अनुशंसा पर्याप्त हो सकती है।
2025 का एक संशोधन विधेयक निवेशकों को निर्धारित जुर्माना देकर उपयोग के लिए अतिरिक्त समय माँगने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है। जब तक यह कानून नहीं बन जाता, दो-जमा-एक वर्ष के नियम के आधार पर योजना बनाएँ और किसी विस्तार पर भरोसा करने से पहले वर्तमान स्थिति की पुष्टि करें।
समझौता, अनुमति और भुगतान का क्रम तय करें
अनुमति में समय लग सकता है, शर्त लग सकती है या आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। समझौते में अनुमति को पूर्व शर्त, आवेदन की जिम्मेदारी, विक्रेता का सहयोग और अस्वीकृति पर स्पष्ट धनवापसी लिखें। “अनुमति सामान्य प्रक्रिया है” कहकर बड़ी गैर-वापसी योग्य टोकन राशि न दें। पात्रता और अनुमति तय होने तक अनौपचारिक कब्जा या निर्माण शुरू न करें। विलेख के पंजीकरण के लिए अनुमति की एक वर्ष की वैधता और पंजीकरण से शुरू होने वाली उपयोग-अवधि की तिथियाँ डायरी में दर्ज करें। भुगतान के चरण सत्यापित कानूनी चरणों के अनुसार हों, दलाल की समय-सीमा के दबाव के अनुसार नहीं।
अनुमति और वर्तमान कानून को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें
फोटो कॉपी, व्हाट्सऐप चित्र या आवेदन रसीद अंतिम सत्यापन नहीं। हस्ताक्षरित आदेश और संलग्नक लें, फाइल/डिस्पैच संदर्भ मिलाएँ और जारी करने वाले राजस्व प्राधिकरण से प्रामाणिकता और वर्तमान स्थिति की पुष्टि करें। पंजीकरण, निर्माण, प्रारंभ, उपयोग, हस्तांतरण और रिपोर्टिंग की शर्तें पढ़ें। अनुमति की भूमि अनुसूची को नवीनतम जमाबंदी, ततीमा और ड्राफ्ट डीड से शब्दशः मिलाएँ। विक्रेता ने पहले धारा 118 के तहत संपत्ति ली हो तो वह पुरानी अनुमति और उपयोग का प्रमाण भी देखें। प्रमाणित प्रतियाँ सौदे की फाइल में रखें और सुनिश्चित करें कि पंजीकृत विलेख में अनुमति का सही विवरण दर्ज हो।
आज की स्थिति में कानून जाँचें। ऊपर का सांविधिक पाठ 2012 तक के संकलन पर आधारित है। दिसंबर 2025 में विधानसभा ने काश्तकारी एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को भेजा। प्रस्तुत रूप में उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 10 वर्ष तक के भवन पट्टे बिना अनुमति के, हिमुडा अपवाद को बाद के खरीदारों तक, केवल कृषकों की सहकारी समितियों को छूट, और जुर्माने के साथ उपयोग के लिए अतिरिक्त समय देने के प्रस्ताव थे। हम इसका अंतिम परिणाम पुष्ट नहीं कर सके, इसलिए राजस्व विभाग या हिमाचली संपत्ति वकील से पता करें कि इनमें से कुछ कानून बना है या नहीं।
धारा 118 का उल्लंघन होने पर क्या होता है
धारा 118(3), (3-A) से (3-D) और (4); नियम 38-B
रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार उप-धारा (1) के विरुद्ध किसी दस्तावेज़ का पंजीकरण नहीं कर सकता। ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत हो, या राजस्व अधिकारी को उल्लंघन में हुए या प्रस्तावित हस्तांतरण की जानकारी मिले, तो मामला जिला कलेक्टर को जाता है। कलेक्टर को पक्षों को सुनकर जाँच करनी और सामान्यतः छह माह में निर्णय देना होता है। पीड़ित व्यक्ति 30 दिन के भीतर संभागीय आयुक्त के पास अपील कर सकता है, जिसका आदेश अंतिम है, और वित्तायुक्त के पास पुनरीक्षण की शक्ति है। जिस हस्तांतरण को अंततः उल्लंघन माना जाए वह प्रारंभ से ही शून्य होता है और भूमि, संरचनाओं, भवनों तथा अन्य जुड़ी वस्तुओं सहित सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है। इसलिए खरीदार भूमि और दिया हुआ धन दोनों खो सकता है; पात्रता और अनुमति भुगतान से पहले तय हों, पंजीकरण के बाद “बाद में ठीक करने” के भरोसे नहीं।
धारा 118 केवल एक परत है
अनुमति अच्छा टाइटल प्रमाणित नहीं करती, बंधक समाप्त नहीं करती, सीमा तय नहीं करती और निर्माण स्वीकृति नहीं देती। टाइटल कड़ी, इंतकाल, भार, मुकदमा, नक्शा, रास्ता, भूमि उपयोग और नियोजन जाँच साथ-साथ करें। पुष्टि करें कि विक्रेता का बताया हिस्सा उसी का है और अनुमति उसी भूखंड का वर्णन करती है। बैंक, न्यायालय, सह-मालिक, काश्तकार या सरकारी विभाग का प्रतिस्पर्धी हित हो तो धारा 118 की अनुमति उसे नहीं हटाती। इसी तरह पंजीकरण यह सिद्ध नहीं करता कि बाद में हर उपयोग-शर्त पूरी हुई। पंजीकरण के बाद का अनुपालन कैलेंडर बनाएँ और उपयोग, निर्माण स्वीकृतियों तथा आदेश में माँगी गई रिपोर्टों के प्रमाण रखें।
मुख्य निष्कर्ष
धारा 118 को सामान्य चेकबॉक्स नहीं, बल्कि विशेष लेन-देन की कानूनी शर्त मानें। तय करें कि खरीदार कृषक है या नहीं, हस्तांतरण का वर्गीकरण करें, उसे वैधानिक अपवादों पर परखें, कोई अपवाद लागू न हो तो फॉर्म LR-XIV पर आवेदन करें, आदेश को भूमि और उद्देश्य से मिलाएँ, और एक वर्ष की पंजीकरण अवधि तथा दो वर्ष की उपयोग-समय सीमा डायरी में दर्ज करें। हमारी जानकारी के अनुसार एक संशोधन विधेयक लंबित था, इसलिए खरीद के समय वर्तमान आधिकारिक पाठ और विशेष कानूनी सलाह पर भरोसा करें।
आधिकारिक स्रोत
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